पुणेरी टाइम्स टीम…
नागपूर, दि. १९ : – मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलणार असल्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात माहिती दिली आहे. राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, याचा पुनरूच्चार करतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. त्यामुळे मनोज जरांगे आणि राज्य सरकारच्या भुमिकेत मोठी तफावत असल्याने मराठा आरक्षण प्रश्न पेटणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेवरील उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे विधान परिषद आणि विधानसभेत बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल. त्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी निसंदिग्ध ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात दिली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी जे-जे काही करायचं आहे, ते सगळं करण्याची आमची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जाहीर शपथ घेऊन वचन दिले होते. आजही त्यावर मी ठाम आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर कोणताही समाज अडचणीत राहिला असता तर अशीच शपथ घेतली असती, त्यामुळे या प्रश्नात कुठेही मागे हटणार नाही, असा पुनरूच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
तसेच त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना आवाहन केले की, सरकार आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवावा. राज्यातील कायदा – सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही आजवर घेतली आहे. आणि आपण आज घेतोय आणि यापुढेही घेत राहू. त्यामुळेच, मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरु आहे, त्याचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये यासाठी सर्वांनीच सावध राहण्याची, विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था, बंधुभाव कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही निमित्ताने समाजा-समाजात वितुष्ट येता कामा नये. चर्चेतून आणि योग्य भूमिका घेतली गेली तर सर्व प्रश्न सुटतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री श्री. म्हणाले की, ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. अन्य मागास समाजाप्रमाणे मराठा समाजालाही आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे. या मागणीसाठी काहींनी भावनेच्या भरात आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊलही उचललं. हे सर्व विषण्ण करणारे आणि वेदनादायी आणि आपल्याला परवडणार नाही. राज्यातल्या इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजानं आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणी घट्ट केली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लावला असेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या दोन अडीच महिन्यात शासनाने एकतर्फी निर्णय घेतलेले नाहीत. तर सर्व पक्ष आणि संघटना यांना सुद्धा मराठा समाजासाठीचे निर्णय घेतांना विश्वासात घेतल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, दरम्यान १० बैठका घेतल्या. उपसमितीच्या १२ बैठका झाल्या ,मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १ आणि सल्लागार मंडळाच्या ७ अशा एकूण ३० बैठका झाल्या. सर्वपक्षीय बैठका देखील घेतल्या आहेत.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुंबईत झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली होती. अंतरवाली-सराटीतल्या आंदोलनानंतर कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी ऐरणीवर आली. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा –कुणबी, कुणबी-मराठा, जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली. तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, त्यावेळच्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज या पुराव्यांची तपासणी कशी करायची हे या समितीने ठरविले. न्या. शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे, ४८ दस्ताऐवज ग्राह्य धरण्यासाठी तशी सुधारणा सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांत करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणबी लिहीलं आणि प्रमाणपत्र दिलं एवढ ते सोप नाही. त्यामुळे कुणीही भिती बाळगू नका. सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कागदपत्रांची तपासणी करून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत हे दाखले अतिशय काटेकोरपणे दिले जात आहेत. समितीच्या समन्वयासाठी राज्यभरात १८५८ कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यात ६६ हजार ६४४ अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. दुसरा अहवाल समितीने काल आम्हाला सादर केला आहे. ४०७ पानांचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल विधी व न्याय विभागाला छाननी आणि विश्लेषणासाठी पाठवत आहोत.
ज्ञानज्योती,महाज्योती,धनगर,मागासवर्गीय आयोगाला निधीची तरतूद, विधिमंडळात मराठा आरक्षणावरील चर्चेच्या उत्तरात मुख्यमंत्री शिंदे यांची ग्वाही…
*सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनात समानता*
सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनांत समानता आणण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्व समाज घटकांसाठी असलेल्या संस्थांच्या कार्यक्रम आणि योजनांत समानता असेल तर सर्वाना समान न्याय मिळेल. यादृष्टीने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम, योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यात येत आहे. अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत नियोजन तयार करेल. प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
*उद्योजक घडवण्यावर भर*
अण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील ७२ हजार १४४ जणांना ५ हजार ३८० कोटी बँक कर्ज मंजूर, त्यावरील ५९२ कोटीचा व्याज परतावा केला जाणार आहे. महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना ३ कोटी ३५ लाख रुपये कर्ज वितरित केले आहेत. सारथी आणि महामंडळाच्या विविध योजनांमधून अनेक उद्योजक घडले आहेत. हे तरुण केवळ उद्योजक झाले नाही तर त्यांच्या उद्योगांमध्ये शेकडो तरुणांना रोजगार मिळाला. नोकऱ्या मागणारे नव्हे नोकऱ्या देणारे तयार व्हावेत, असे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे सांगत असत. आपल्याला एक मराठा लाख मराठा उद्योजक घडवायचे आहेत. मराठा समाजातील शेतकऱ्यांना ट्रँक्टर देणार आहोत. वर्षभरात तीन हजार ट्रॅक्टर दिले जाणार असून त्यासाठी महामंडळाने ट्रॅक्टर निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत एमओयू केले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
*ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना*
राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी जिल्हानिहाय ७२ पैकी ५२ वसतीगृहे महिनाभरात सुरु होत आहेत. प्रति जिल्हा 100 मुली व 100 मुले असे 7200 मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजनेंतर्गत १० लाख घरे ३ वर्षात बांधण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्यात आली आहे
*महाज्योतीला भरीव निधी*
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)तर्फे स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला रु.13 हजार ते 10 हजार विद्यावेतन देण्यात येते तर रु.18,000 ते 12,000 इतका आकस्मिक निधी देण्यात येतो. दिल्ली तसेच पुणे येथे युपीएससी, एमपीएससी, सेट, नेट, मिलिटरी भरती, एमबीएचे प्रशिक्षण देण्यात येते. ६ हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. युपीएससीसाठी ५० हजार रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्याला अर्थसहाय्य करण्यात येतो. तर मुलाखतीकरिता २५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी अर्थसहाय्य केले जाते. युपीएससी मध्ये आतापर्यंत ३४ विद्यार्थी यशस्वी झालेले असून ते आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस सेवांत दाखल झाले आहेत. एमपीएससी मध्ये यशस्वी झालेले १३१ विद्यार्थी राज्यात विविध पदांवर कार्यरत आहेत.
*धनगर समाजासाठी तरतूद*
धनगर समाजासाठी १४० कोटी तरतुद केली आहे. धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५५०० विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यात येत आहेत. हा लाभ १६ हजार ३५० विद्यार्थ्यांना दिला जातो. धनगर समाजासाठी १० हजार घरकुलं बांधतो आहोत.२ हजार ८८८ लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे.२५ हजार घरकुल बांधणार आहोत. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरीता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन झाली आहे. धनगर बहुल जिल्ह्यांमध्ये धनगर समाजातील मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे उभारण्यात येणार आहेत. शेळ्या-मेंढ्यासाठी विमा संरक्षण कवच दिले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज उभी केली आहे. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जाईल. आवश्यकतेनुसार टास्क फोर्स देखील स्थापन केला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी मा. निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यांच्याशी सुद्धा सातत्याने संवाद सुरु आहे.
*मागासवर्ग आयोगाला निधी*
राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या आयोगाचे पुनर्गठण केले आहे. सर्वेक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ३६० कोटी रुपयांच्या निधीची पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागासलेला आहे हे सिध्द करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा युध्दपातळीवर गोळा केला जातोय. सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व यंत्रणा आणि निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. सर्व शक्ती पणाला लावणार असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
एसईबीसी कायदा निर्मितीबाबतचा कालानुक्रम, तसेच विविध समाज घटकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचीही सविस्तर माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
