पुणेरी टाईम्स टीम-
पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील गौण खनिज पट्ट्यातील अनेक खाण माफियांनी शासनाचा खूप मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडवला आहे. शासनाचा पैसा शासनाला न जाता येथील अधिकारी व शासकीय ठेकेदार याच्याशी संगणमत करून खाणमाफीयांनी शासनाचे कोट्यावधी रुपये बडविले आहेत. मात्र निर्भीड प्रशासन या माफियावरती कारवाईसाठी धजावत नाही. त्यामुळे महसूल प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर शंका निर्माण होवू लागली आहे.
नवीन गौण खनिज धोरणाचा अवलंब होत असताना येथील माफियांनी शासनाचा पैसा शासनाला न देण्यात यशस्वीता मिळवली आहे, अनेक गौण खनिज वाहतूकदारांना कोणताही गौणखनिज वाहतूक परवाना दिला जात नाही. गौण खनिज उत्खनन केलेल्या खाणीमध्ये मुरूम टाकून बुजवल्या जातात, मात्र याकडे कोणत्याही महसूल मधील अधिकाऱ्याचे लक्ष नाही. त्यामुळे शासनाचा कोट्यावधी रुपये महसूल बुडाला आहे.
याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गौण खनिज धोरणाबाबत चुकीचे काम करणाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागेल असेही सांगितले आहे, मात्र येथील महसूल प्रशासनाला याचाही फरक पडला नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाला येथील प्रशासन जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नविन गौण खनिज धोरण व गौण खनिजांच्या तक्रारीबाबत परखडपणे आपले विचार मांडताना, अवैध गौणखनिज, रेती उपसा करणाऱ्यांनी सावध व्हावे. शासन बदलले आहे. शासन पर्यावरणाचा, नदीच्या जैवविविधतेचा ऱ्हास सहन करणार नाही. चुकीचे काम करणाऱ्यांना तुरुंगात जावेच लागेल. शासनाचा पैसा शासनाच्या तिजोरीत गेला पाहिजे. यामध्ये अडचण आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे. आता शासनाचा पैसा शासनाला न जाता तोच अधिकाऱ्यांनाही जातोय आणि तोच पैसा पचनी पडतोय त्यामुळे शासनाचे अधिकारी कारवाई करणार कसे! असा संभ्रमी सवाल आहे. त्यामुळे फडणवीस या वसुली वाझे बाबत व महसूल प्रशासन विरोधात काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे…
नुकतेच याबाबत बारामती टिपर वाहतूक संघटनेने आपल्या तक्रारीत असे म्हटले की खाण धारक, स्टोन क्रेशर मालक यांना शासकीय अधिकाऱ्यांना हप्ते द्यावे लागतात असे खाण धारकांचे म्हणणे आहे. याची दखल जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख घेणार का आणि महसूल मधील ‘वसुली वाझे’ अधिकाऱ्यांना लगाम लावणार का ? राज्य शासनाच्या व पर्यावरणाच्या नियमांना धाब्यावर बसवून जे नियमबाह्य बेकायदेशीर खान उद्योग व स्टोन क्रशर सुरु आहेत यास जिल्हाधिकारी ‘टाळे’ लावणार का? हे पहाणे महत्वाचे ठरणार आहे…
