पुणेरी टाइम्स टीम…वासुंदे (तालुका दौंड) येथील ग्रामपंचायतचा निवडणुक कालावधी संपल्याने सरपंच ऐवजी प्रशासक नेमले आहेत. गेल्या अनेक महिन्यापासून येथील ग्रामपंचायत कार्यालया वरती प्रशासक यांचे राज असल्याने ठेकेदारांची चांगलेच फावले आहे. याचाच फायदा दौंड पंचायत समितीतील सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी उचलला असून अधिकारी ठेकेदार यांनी संगनमताने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली असल्याचे बोलले जात आहे. येथील नागरिकांच्या पाचवीला पुजलेल्या दुष्काळ आणि सततची पाणी टंचाईत यात ठेकेदार आणि अधिकारी व त्यांचे चलेचपाटे स्वतःचा आर्थिक दुष्काळ हटवत सर्वसामान्यांच्या टंचाई च्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.
सदर योजनेबाबत दौंड पंचायत समितीत तक्रार अर्ज केल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाकडून संबंधित योजनेची तांत्रिक व प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी पंचायत समितीच्या उपअभियंता व शाखा अभियंता आले. मात्र मुजोर ठेकेदार कार्यालयीन आदेश असतानाही सदरच्या चौकशीसाठी आला नाही त्यामुळे अधिकारीच ठेकेदारांचे गुलाम झाल्याचे समजते. उपस्थित बैठकीत ठेकेदार चा चेला आणि स्वयंघोषित पुढारी स्थानिक ग्रामस्थांना धमकावत बोलत होते, तर आज तुम्ही बोलत आहेत एवढे दिवस कुठे होता. तुम्हाला यातील काय समजतं असे सांगत होते. ग्रामस्थांच्या समोर दौड पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही. तसेच योजना कुठे केली किती घरापर्यंत पाणी पोहोचले. एवढेही सांगता आले नाही, मात्र योजनेची देयके (बिल ) संपूर्ण दिल्याचे ‘आ’ करून उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले त्यावरून ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनावरचा असलेला विश्वासच उडाला. ठेकेदार वारंवार सांगत होता की, अजून योजनेच एक रुपये एवढेही बिल घेतले नाही. काम पूर्ण झाल्यावर बिल होणार आहे. तसेच सदर योजना आम्ही अनेक दिवस चालणार आहे. मात्र कामाची मुदत संपून तब्बल पंधरा महिने उलटून गेलेले चे अधिकारी गावात आल्याने समजले. त्यामुळे ठेकेदार आणि त्याचे चेले चपाटे व अधिकारी यांनी संगनमताने गावाला अंधारात ठेवून पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवरती वरिष्ठांनी कारवाई करण्याची गरज असून सेवा हमी कायद्यानुसार कठोर कारवाई होण्याची गरज आहे, असे मुजोर अधिकारी जर आपल्या फायद्यासाठी संपूर्ण गावाला पाण्यासारख्या संवेदनशील विषयावरती फसवत असतील तर हे ‘कसाई’ पेक्षाही जास्त विकृतीचे आहेत. त्यामुळे अशा ठेकेदार व अधिकारी यांचे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
