पुणेरी टाइम्स टीम…
मराठ्यांनो सावधान!… रात्र वैऱ्याची आहे. माता भगिनीवर झालेल्या अत्याचारानंतर, जालन्यात नेत्यांची रांग
[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]
लागली आहे, पण किती नेत्यांनी मराठ्यांना ओबीसी मधूनच आरक्षण अशी भूमिका घेतली? प्रत्येकाने फक्त चिडलेल्या मराठ्यांना येड्यात काढण्याचे काम केले हे ठळक दिसत आहे. हे लोक पुन्हा एकदा आपल्याला मोघम ‘मराठा आरक्षण’ असे बोलायला लावतील आपण मराठ्यांना ओबीसी मधूनच आरक्षण असे बोलायचे. ते इतर काही सवलती सांगतील आपण ओबीसी आरक्षण वर ठाम राहायचे…. बांधवांनो यावेळी आंधळ्या सारखे राहायचे नाही तर जागे राहायचे. यावेळी चूक होऊ द्यायची नाही. अभी नही तो कभी नहीं.
राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप पक्षाचा मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाला कडाडून विरोध आहे. शरद पवारांचां, फडणवीसांचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप यांचां मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाला कडाडून विरोध आहे. महाविकास आघाडीचा सुध्दा कडाडून विरोध आहे त्यांना पाठिंबा किंवा त्यांना निवडून दिले तरी महाविकास आघाडी मराठा समाजाला ओबीसी वर्गातून आरक्षण मिळूं देणार नाही. सद्ध्या आपल्यासमोर हा लढा अधिक उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी विचार विनिमय करण्याची गरज आहे.
1990 ला सगळे ओबीसी मिळून केवळ 28% होते म्हणून मंडल आयोगाच्या वेळी केवळ 14% आरक्षण लागू केले गेले. आज काही जाती अधिक घातलेल्या असल्या तरी महाराष्ट्रात ओबीसी समाज 34% पेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. त्यांना आज 17% पेक्षा जास्त आरक्षण असायलाच नको होते. आमच्या हक्काचे आरक्षण शरद पवार साहेबांनी 23 मार्च 1994 रोजी हिरावून घेऊन ओबिसीत वाटप केले तेच आम्हाला परत पाहिजे.
काही लोक दिशाभूल करत आहेत. की आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हे करत आहोत ते करत आहोत. अशी प्रक्रिया तशी प्रक्रिया करावी लागेल. बांधवांनो, मराठा समाजाच्या हक्काचे आरक्षण 1994 ला श्री शरद पवारांनी आणि 1996 ला गोपीनाथ मुंडेंनी असंख्य नविन जाती ओबीसी वर्गात समाविष्ट करून, मंडल आयोगाच्या शिफारशी डावलून 34% ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या 50% आरक्षण म्हणजे 17% आरक्षण न देता, बेकायदेशीरपणे श्री शरद पवार 1994 ला 16% जास्तीच म्हणजे एकुण 32% आरक्षण दिले व गोपीनाथ मुंडेंनी ओबीसी वर्गात नवीन 130 जातींचा मागासवर्गीय आयोगाचा कोणताही अहवाल नसताना समावेश करुन बेकायदेशीर आरक्षण दिले. तरी आता त्यातील ओबीसी समाजाला दिलेले जास्तीचे 15% आरक्षण मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाच्या हक्काचे आहे. आणि हे मराठा समाजाच्या हक्काचे आरक्षण महाराष्ट्र राज्य सरकार एक कायदेशीर अध्यादेश काढून एका दिवसात देऊ शकते, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहमतीची किंवा कोणत्याच कायद्यात बदल करायची गरज नाही.
हे सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप, सेना पक्षाचे नेते मराठा समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी संसदेत कायदा दुरुस्ती झाली तरच हे आरक्षण मिळेल असे मुर्खपणे अत्यंत खोटे बोलत आहेत. काहीजण आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवा म्हणत आहेत. कारण त्यांना ओबीसी समाजाला नाराज करायचे नाही.
2024 च्या निवडणूका जवळ आल्या आहेत, आता हीच ती वेळ आहे. आपले मराठा समाजाच्या हक्काचे आरक्षण मिळविण्यासाठी आपले आंदोलन आणखी तीव्र करुन राज्य सरकारला मराठा समाजाला ओबीसी वर्गातून भाग पाडायचे आहे. तरी समाजबांधवांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व आमदारांच्या आणि खासदारांच्या दारात मोठे आंदोलन केले पाहिजे तरच मराठा समाजाला, मराठा जातीला ओबीसी वर्गातून आरक्षण मिळेल.
मराठा समाजाने मतदान बहिष्कार मोर्चे काढण्याची गरज आहे.
योगेश केदार.
9823620666
सकल मराठा समाज
मराठा वनवास यात्रा
