पुणेरी टाइम्स टीम…
राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा कर म्हणून महसूल कर ओळखला जातो. मात्र हा कर दौंड, बारामती, इंदापूर तालुक्यातील माफिया कोट्यवधी रुपयांनी बुडवत असताना महसूल प्रशासन मात्र बघायची भूमिका घेत आहे. नुकतीच बारामती टिपर वाहतूक संघटनेने खाण माफीया विरोधात लेखी तक्रारही केली आहे. तरीही कुठेही कारवाई होत नाही त्यामुळे कुंपणच शेत खाते की काय असा सवाल निर्माण होत आहे.
दौंड तालुक्यातील वासुंदे, हिंगणीगाडा, जिरेगाव, पांढरेवाडी, देऊळगाव गाडा, भांडगाव, पडवी परिसरात मोठ्या प्रमाणात खडी क्रशर आहेत, तर बारामती मध्ये मुर्टी, पणदरे, वढाणे, इंदापूर मध्ये लाकडी, शेटफळ, म्हसोबाची वाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात खाण व्यवसाय आहेत.
येथील खाणी व स्टोन क्रेशर च्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याचा अंदाज आहे. येथील खाण माफियांनी शासकीय ठेकेदारांशी संगणमत करून सरकारी कामांमध्ये देय असणारी गौण खनिज महसूल (रॉयल्टी) स्वरूपातील महसूल आपल्या क्रशरच्या नावे दाखवून शासकीय ठेकेदारांना पाहिजे तशी चलने दिल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
शासकीय विकास कामे होत असताना त्या कामासाठी उत्खनन हे त्याच परिसरात होत असते, मात्र त्याची रॉयल्टी या खाण उद्योगाच्या माध्यमातून दाखवून कोट्यावधी रुपयाचा अपहार खाण मालक व शासकीय ठेकेदार यांनी खनिकर्म अधिकारी यांच्या संगणमताने केला आहे. यातून शासनाची हजारो कोटीची फसवणूक झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
याची कायदेशीर चौकशी होणे गरजेचे आहे, राज्यात महसूल स्वरूपात जास्तीचा कर जमा व्हावा यासाठी महसूल मंत्री वारंवार प्रयत्न करित असून, त्यासाठी नवीन गौणखनिज धोरण अवलंबिले आहे. मात्र त्यासही या खाणमाफीयांनी कात्रजचा घाट दाखवून आपली पोळी भाजून सुकाळ आणण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.
त्यामुळे येथील खान माफिया, महसूल प्रशासन, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्याबाबत आगामी काळात, मा. विभागीय आयुक्त सो, मा मुख्य सचिव सो.(महसुल) मा.महसूल मंत्री काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
